लोक अदालत में अधिकतम मुकदमों के निस्तारण पर दिया गया जोर
जौनपुर। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में अधिकतम मुकदमों के निस्तारण पर चर्चा की गई। ट्रिब्यूनल जज मनोज अग्रवाल ने बीमा कंपनियों के अधिकारियों को अगली प्री मीटिंग में उपस्थित होने के लिए आदेश जारी किया है जिससे मुकदमों के निस्तारण में आ रही समस्याओं पर चर्चा की जा सके। बुधवार को आयोजित प्री मीटिंग में कई मुकदमों का निस्तारण दोनों पक्षों की आपसी सहमति से हुआ। इस मौके पर ट्रिब्यूनल जज ने कहा कि बीमा कंपनियों को चाहिए कि अधिक से अधिक मुआवजा पीड़ित पक्ष को प्रदान करने की मंशा रखते हुए सुलह समझौते से मामले को निपटाये। इसी क्रम में अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने मुकदमों के निस्तारण में आ रही समस्याओं से अवगत कराते हुए अधिवक्ताओं का पक्ष रखा। बीमा कंपनियों द्वारा वाहन से संबंधित कागजों का सत्यापन करने में देर करने से मुकदमों के निस्तारण में विलम्ब होता है। बीमा कंपनियों के अधिकारियों को मीटिंग में उपस्थित होने की बात कही गई। इस अवसर पर अधिवक्ता कृपाशंकर श्रीवास्तव, वीरेंद्र सिन्हा, एके सिंह, प्रवीण मोहन श्रीवास्तव, बिहारी लाल पटेल, विवेक श्रीवास्तव, वीरेंद्र त्रिपाठी, बृजेश निषाद, निलेश निषाद, सूर्यमणि पांडेय, अवधेश यादव, संतोष सोनकर, जेसी पांडेय, सोभनाथ यादव, सनी यादव, बृजेंद्र सहित तमाम अधिवक्ता उपस्थित थे।